पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले अनुमोदन गरेका १४ प्रदेशहरु
Info Post
(१२) पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले अनुमोदन गरेका १४ प्रदेशहरु कुन–कुन हुन् ?
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिबाट आदिवासी जनजातिको पहिचानका ८ प्रदेश, जाति– भाषा– क्षेत्र मिश्रित २ प्रदेश र खस– हिन्दु– आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानका ४ प्रदेशसहित निम्नलिखित १४ प्रदेश सर्वसम्मतिले पारित गरिएका थिए ।
खस–हिन्दु–आर्य जात समूहको सांस्कृतिक पहिचानमा आधारित ४ प्रदेश
१) नारायणी प्रदेश (खस–पर्वते सहित अन्य)
२) कर्णाली प्रदेश (खस–पर्वते सहित अन्य)
३) खप्तड (खस–पर्वते सहित अन्य)
४) सुनकोशी प्रदेश (खस–पर्वते सहित अन्य)
आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित ८ प्रदेश
१) लिम्बुवान प्रदेश (लिम्बूसहित अन्य)
२) किरात प्रदेश (राईसहित अन्य)
३) शेर्पा प्रदेश (शेर्पासहित अन्य)
४) नेवा प्रदेश (नेवार सहित अन्य)
५) तमुवान प्रदेश (गुरुङ सहित अन्य)
६) मगरात प्रदेश (मगर सहित अन्य)
७) ताम्सालिङ प्रदेश (तामाङ सहित अन्य)
८) जडान (भोटे –लामा सहित अन्य)
जाति–भाषा–क्षे त्र मिश्रितमा आधारि त २ प्रदेश
१) मिथिला–भोजपुरा–कोच–मधेस प्रदेश (मधेसी, तराईका आदिवासी जनजाति, मुस्लिमसहित अन्य)
२) थारुवान–लुम्बिनी–अवध (थारु, मधेसी, मुस्लिमसहित अन्य)
गैर भौगोलिक प्रदेश
१) गैर भौगोलिक प्रदेश (देशभरि छरिएका दलितहरु)
पुनश्चः प्रस्तावित प्रदेशहरुका नाम, सीमाना, दुई प्रदेश गाभ्नु परेमा, नयाँ प्रदेश निर्माण गर्नु परेमा, प्रदेशको राजधानी हेरफेर गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको दुई–तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक सरकारले सङ्घीय÷केन्द्रीय सरकार लाई सिफारिश गर्नुपर्नेछ । सङ्घीय÷केन्द्रीय व्यवस्थापिक संसदमा दुई–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । यदि दुई–तिहाई बहुमत नपुगेमा जनमतसङ्ग्रह गर्न सकिने छ ।