राज्य पुनःसंरचनाको आवश्यकता किन?

१. पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको एकतात्मक तथा केन्द्रीकृत गोरखा राज्यलाई पुनःसंरचनाको आवश्यकता किन पयो ? 

      गोरखा राज्यलाई विस्तार गररे नेपाल नामाकरण गर्नुभन्दा अगाडि स्वशासित मगरात, तमुवान, थरुहट, तामसालिङ, शेर्पा, भोटे, नेवाः, कोचिला, किराँत, लिम्बुवानजस्ता आर्थिक स्रोतमा सम्पन्न  र पानी, बाटोलगायत भौतिक पूर्वाधार विकसित  भएका अति राम्रा राज्यहरु थिए । पृथ्वीनारायण  शाह आकारमा सानो, कमजोर आर्थिक अवस्था  र अविकसित तथा गरिब गोरखा राज्यका राजा  थिए । पृथ्वीनारायण शाहले आदिवासी नेताहरुको षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गररे र जालझेलपूर्ण सम्झौतामा  फँसाएर आर्थिक र भौतिक विकास सम्पन्न आदिवासी  जनजातिका स्वशासित राज्यहरु कब्जा गर्दै गोरखा  राज्यको विस्तार गरका थिए । पृथ्वीनारयण शाहको यो अनैतिक कदम र षडयन्त्रको सर्वत्र विरोध र आलोचना भएपछि ‘एकीकरण’ गरको भन्दै ‘गोरखा  राज्य’ लाई ‘नेपाल’ भनेर नामाकरण गरिएको थियो । गोरखा राज्यको विस्तारपश्चात् बहुजातीय, बहुभाषिक,  बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आदिवासी जनजाति, पहिचान र सङ्घीयताबारे फैलाइएका भ्रमहरू ज्ञज्ञ मधेसी, दलित, मुस्लिमहरुको अस्तित्वलाई क्रमिक  र श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले समाप्त गररे भाषिक रुपमा  गोरखा भाषा, धार्मिक रुपमा हिन्दु संस्कृति र पहाडे आर्य जात मात्रको एकाधिकार भएको एकल जातीय  राज्य बनाउने घृणित खेल सुरु गरियो । 
 निरङ्कुश पञ्चायतको आडमा महेन्द्रले नेपाललाई  ७५ भौगोलिक जिल्लामा विभाजन गररे आदिवासी  जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायको सघन बसोबास  र जनसंख्यालाई खण्डित गररे उनीहरुलाई आफ्नै थातथलोमा अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्रपूर्ण कार्य गरका  थिए ।  २४० वर्षदेखि चल्दै आएको पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको केन्द्रीकृत एकल जातीय राज्यविरुद्ध विभिन्न  कालखण्डमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित,  मुस्लिम, र सीमान्तकृत समुदायले आवाज उठाउँदै आएका छन् । राज्यसत्ताको सबै तह र अङ्गहरुमा  सबै जातजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको पहिचान,  समान अधिकार, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित गर्न, पहिचान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संस्थागत गर्न र पुरानो राज्यसत्ताको समूल  अन्त्य गर्दै राज्यको पुनःसंरचना गर्न नयाँ संविधानका ज्ञद्द पहिचान र सङ्घीयताबारे फैलाइएका भ्रमहरू लागि संविधानसभा गठनको माग दश वर्षे जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा उठेका थिए  पहिलो संविधानसभाअन्तर्गत गठन भएको राज्य  पुनःसंरचना समितिमा पहिचान र सङ्घीयतासहितको राज्य पुनःसंरचना गर्नेबार दलहरुले  फरकफरक  अवधारणा प्रस्तुत गर । पहिचान विपक्षीले  पहिचान  र सङ्घीयताबार भ्रमहरु छर्न थाले  । त्यसबाट  पहिचान र सङ्घीयताबार अनभिज्ञ ने  पाली जनता  थप अन्योलमा पर ।  पहिचान र सङ्घीयतासहित राज्य पुनःसंरचना  गर्नेबारे दलहरु बीच साझा अवधारणा निर्माण  हुन नसक्दा संविधान निर्माणमा धेरै ढिलाइ भएको थियो । संविधान निर्माणलाई थप ढिलाइ हुन नदिन  राज्य पुनःसंरचना समितिमा मतदान हुँदा पहिचान  र संघीयतासहितको १४ प्रदेशको प्रस्तावलाई  सर्वसम्मतिले पारित गरियो । पहिचानसहितको राज्य  पुनःसंरचना गर्ने प्रस्तावलाई राज्य पुनर्संरचना आयोग  गठन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएपछि  दलहरुद्वारा मनोनित व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वमा  आयोग गठन भयो । आयोगका ९ सदस्यमध्ये दुईतिहाइ बहुमत (६ जना) र जननिर्वाचित ६०१ सभासदमध्ये ४१७ पहिचान सहितको १४ प्रदेशको पक्षमा उभ्भिए । राज्य पुनःसंरचना समिति, आयोग र दुई–तिहाइभन्दा  बढी सभासद् पहिचान र सङ्घीयताको पक्षमा  उभ्भिएपछि पहिचान विपक्षी दलहरुले मतदान  प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने सम्भावना जीवित  हँुदाहँुदै संविधानसभाको बैठक नै नबोलाएर सिंहदरबारमा बैठक बसेर संविधानसभा विघटनको घोषणा गरका थिए ।  नेपालभन्दा धेर साना र  धेर ठूला विश्वका २९ देशलाई  आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रुपले समृद्ध बनाएको पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई नेपालमा लागू गर्न  नचाहने स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति र दलहरुले फिँजाएका निराधार कपोलकल्पित भ्रमहरुलाई  निवारण गर्ने प्रश्न उत्तरका रुपमा यो पुस्तिका  लेखेको छु । यो पुस्तिकालाई विभिन्न मातृभाषामा  अनुवाद तथा प्रकाशन गरेर ७५ जिल्लाका सम्पूर्ण  गाउँबस्तीहरुमा व्यापक वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।