अंकगणीतिय संविधान जारी गरे संविधानसभा र सडकबाट संघर्ष हुने घोषणा !
(1) आज २०७१ असोज २० गते दिनको ४ बजे सिंहदरवार भित्र प्रेस सम्मेलन गरेर सङ्घीय गणतान्त्रिक मोर्चा (७ दल), पहिचानमा आधरित सङ्घीय गठवन्धन (७ दल), सङ्घीय लोकतान्त्रि राष्ट्रिय गठबन्धन (८ दल) ले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेकाछन् ।
*** २०७१ असोज २४ गते दिउसो १ बजे माईतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रर्दशन
*** २०७१ असोज २७ गते दिउसो १ बजे
ईटहरीमा जुलुश प्रर्दशन
*** २०७१ असोज २९ गते दिउसो १ बजे
दाङमा जुलुश प्रर्दशन
*** २०७१ असोज ३१ गते दिउसो १ बजे
काठमाडौमा जनसभा
(2) कार्यक्रमका प्रस्तुत महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरु
- अङ्कगणीतिय संविधान स्वीकार्ने छैनौ
- संविधानका अति महत्वपूर्ण विषयहरु राज्यको पुनर्सरचना र शासकिय सहमतिमा टुङ्गो लगाउनु
पर्छ र प्रकृयामा लान मिल्दैन । यी महत्वपूर्ण
विषयबाहेक अन्य विषयहरु प्रकृयाबाट टुङ्गो लगाउन सहमत हुन्छौ ।
- एमाले र कांग्रेसलाई देशको स्थितिको बोध
गराउन यो संघर्षको घोषणा गर्नु परेको हो
- २०४७ सालको संविधान जस्तो कागजको खोस्टोलाई संविधानको रुपमा स्वकार्न सक्दैनौ
- १० बर्षे जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बलमा भएको क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु अहिलेसम्म संस्थागत हुन सकेका छैनन् ।
- यथास्थितिबादी र प्रतिगामी शक्तिहरु पुनस्र्थापित हुने र पहिचान सहितको सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा समावेशी लोकतन्त्र जस्ता युगान्तकारी उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा बढेको छ ।
- नेपाल सरकारसंग विभिन्न मितिमा भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेसी समुदय,
आदिवासी जनजाति, लिम्बुवान, खम्बुवान थरुहट, ताम्सालिङ, खस समुदय,
पिछडा वर्ग तथा मुस्लीम समुदयसंग
भएका सम्झौताको आधारमा निकास खोजिनु
पर्च र संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण हुनपर्छ
- नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३
को धारा १३८ (१) क मा राज्य
पुनर्संरचनाका सन्र्दभमा “मधेसी जनता लगायत
आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य
क्षेत्रका जनताको स्वायत्त
प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार
गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछ” भन्ने
व्यवस्था गरिएको छ ।
Resham Magar
0 comments:
Post a Comment