सङ्घिय राज्य र तिनका बिशेषता ।

संघियतामा दुई तहको सरकार हुन्छ ! सम्पूर्ण
देशका लागी राष्ट्रिय सरकार र निश्चित क्षेत्रका प्रादेशिक वा राज्य सरकार हुन्छ ! संघियतामा प्रत्येक तहको सरकारको मतदाताहरुसंग स्वतन्त्र सम्बन्ध हुन्छ । क्षेत्रीय संरचनाद्वारा मात्र संघीय ब्यबस्थापिका र कार्यपालिका बन्दैन तर संघियतामा एकात्मक
ब्यबस्थाको बिपरित केन्द्रिय सरकारमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण
र प्रतिनिधित्व हुन्छ !
संघीय राज्याहरुमा सामान्यतया संघ र राज्यहरुमा अलग
अलग संबिधान हुने गर्छ  । संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , क्यानाडा , अस्ट्रेलिया , अस्ट्रिया , रुस ,
दक्षिण अफ्रीका आदि देशहरुमा संघ र प्रदेशको अलग अलग
संबिधान छन् । आ-आफ्नो झन्डा र आ-आफ्नै राज्य प्रतीक
चिन्ह पनि हुन्छ तर भारत , पाकिस्तान , मलेसिया , स्पेन ,
बेल्जियम लगायतका कतिपय देशहरुमा एउटै संबिधानमा नै
संघ र प्रदेशको व्यवस्था गरिएको छ !
संघीय राज्यमा संघ र प्रदेशहरु बीच राज्यशक्ति र अधिकार
संबैधानिक रुपमा नै बाडफाड हुनुको साथै एकपक्षीय
रुपमा खोस्न नसक्ने व्यवस्था हुन्छ । प्रदेशलाई प्रभाब पार्ने
बिषयमा संबिधान संसोधन गर्नु परेमा संघीय ब्यबस्थापिका र
प्रादेशिक ब्यबस्थापिकाको बहुमतद्वारा निर्णय गर्नु पर्दछ !
संघीय राज्यमा सार्बभौमसत्ता पनि संघ र
प्रदेसहरुमा बिभाजित गरिएको हुन्छ ! लिखित
संबिधानद्वारा दुबै तहका सरकालाई विधायिकी तथा बित्तिय
अधिकार बाडफाड गरिन्छ र
त्यस्ता संघियता सम्बन्धि संबैधानिक प्राबधानहरुलाई
राज्यका साथै केन्द्रिय सरकारको सारभूत
सहमतिबिना परिवर्तन गर्न सकिन्न !
सामान्यतया संघीय राज्यमा संगीय प्रदेशहरु , जनसंख्या ,
भौगोलिक आकार , स्रोतहरु आदि कुराहरुमा सानाठूला जे भए
पनि संघभित्र समान हैसियत राख्दछन् ! साथै केन्द्रिय
ब्यबस्थापिकामा समानान्तर दुई
वटा सदनको व्यवस्था भएको हुन्छ जसको सिनेट
वा राष्ट्रियसभा वा राज्यसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट
बराबरी संख्यामा प्रतिनिधि पठाउने र
जनप्रतिनिधि सभामा जनसंख्याको अनुपात अनुसार
प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था हुन्छ !
सामान्यतया संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत
प्रदेशमा स्वशासन/स्वायत्तता र
केन्द्रमा साझा शासनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ! केन्द्र र
प्रदेशको सरकारहरुले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र
रही सरकार सन्चालन गरेका हुन्छन् ! संबिधानमा उल्लेख
नभएका अधिकारहरु जसलाई अबसिष्ट अधिकार (Residual
Power) भनिन्छ , सामान्यतया प्रदेशहरुसंग सुरक्षित
राखिन्छ !
संघ र प्रदेशबीच वा अन्तरप्रदेशबीच विवाद उत्पन्न
भएमा आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने
सरकारी संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर
नटुंगिएमा ब्यबस्थापिकाको माथिल्लो सदन वा संबैधानिक
अदालत वा जनमत संग्रह गरेर टुंगाउने व्यवस्था गरिन्छ !
संघीय शासन प्रणालीमा विवाद वा द्वन्द
समाधानको लागी बिभिन्न प्रकारका संयन्त्र निर्माण गर्न
जरुरि हुन्छ !
स्थानीय निकायको गठन प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र
राखिएको हुन्छ ! संघीय शासनलाई केन्द्र र
प्रदेशबीचको सम्झौताको उपज मानिन्छ र प्रदेश/
राज्यहरुको सदस्यतामा संघको निर्माण हुन्छ ! सामान्य
प्रचलनमा संघियतामा दुई तह संघ र प्रदेश हुन्छ र यी दुबै
मुलत नीति निर्माणका अंगहरु मानिन्छ र स्थानीय तहलाई
कार्यन्वयन गर्ने कायर्कारी निकायको रुपमा मानिन्छ ! थोरै
देशमा मात्र स्थानीय निकायको व्यवस्था केन्द्रिय
संबिधानमा गरिएको हुन्छ !
संघीय पद्दतिको द्वैध संरचनामा सहयोग
भन्दा प्रतिद्वन्दिता बढ्न सक्ने भएको यस्त नहोस
भन्नाखातिर संघ प्रदेशहरुको सम्बन्धलाई सहयोग ,
अन्तरनिर्भरता र परिपुरकताको आधारमा हेर्ने प्रयत्न
थालिएको छ ! अफ्रीकाको संबिधानमै
यो अबधारणा अपनाएकोले त्यहाको संघीय पद्दतीलाई
सहयोगात्मक संघबाद भनिन्छ ! प्राय संघीय
राज्यहरुमा कम्जोर प्रदेशलाई आर्थिक समानीकरणको लक्ष
हासिल गर्न बित्तिय आयोग वा क्षेत्रीय
नीति बनाएको पनि देखिन्छ !
सामान्यतया संघियता जाती , भाषा , सस्कृति वा ऐतिहासिक
भूगोलमा आधारित भौगोलिक क्षेत्रीय संघियता (Territorial
Federation) हुन्छ ! ज्यादै मिश्रित बोसोबस
भएका मुलुकहरुमा गैरक्षेत्रीय सांसकृतिक वा व्यक्तिगत
संघियता (Non-Territorial Federation) को अभ्यास
पनि गरिएको छ ! यस्तोमा ति समुहरुको संख्यात्मक
बहुमतको आधारमा नभएर
सहमतिका आधारमा सत्ता साझेदारी गर्ने शासकीय संयन्त्र
निर्माण गरिन्छ ! यस्ती प्रणालीलाई
सत्ता साझेदारी गठबन्धन (Consociation) भनिन्छ !
यदि बहुभाषिक देशमा संघीय शासन प्रणाली छन् भने
त्यस्ता अधिकाशं देशमा दुई वा दुई
भन्दा बढी सरकारी कामकाजको भाषा अर्थात्
बहुभाषा नीति अवलम्बन गरिएका छन् ! भाषाको प्रयोग
त्यो भाषाको विकास र राज्यको क्षमतामा पनि भर पर्दछ !!
सन्दर्भ सामाग्री: नया नेपालको राज्य
संरचना सम्बन्धमा जातीय स्वशासन र संघियता