Breaking News
Loading...

Info Post
प्रदेशहरूको नामाकरण 
१, खप्तड (ठाउँ) २, कर्णाली (नदी) ३,थरुहट (जाति) ४, लुम्बिनी (ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र) ५, तमुवान (जाति) ६, मगरात (जाति) ७, गण्डकी (नदी) ८, ताम्सालिङ (जाति) ९, नेवाः(जाति) १०, भोजपुरा (भाषिक) ११, सुनकोशी (नदी) १२, मिथिला(भाषिक) १३, किराँत (जाति) १४, लिम्बुआन (जाति) १५, बिराट (ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्र)
नेकपा एमालेलेले सात जातीय राज्य सहितको राज्य पुनर्संरचनाको खाका पेश गरेको छ। राज्य पुनर्संरचना कार्यदलका सदस्य परशुराम नेघी गुरूङले संविधानसभाको समितिमा दर्ता गरेको पुनर्संरचना ढाँचामा १५ वटा प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एमालेका तर्फबाट सोमबार 'राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' मा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा राज्यपुनर्संरचनाको लागि जातीय र पहिचानको आधारलाई मुख्य मानिएको समितिका सदस्य मंगलसिद्धि मानन्धरले जानकारी दिए। मानन्धरका अनुसार, बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा दलका तर्फबाट आफूले प्रस्तुत गर्नेछन्।

एमालेको खाका पनि माओवादीद्वारा प्रस्तुत खाकासँग मिल्दोजुल्दो छ। माओवादीले ११ वटा प्रदेशका जातीय नाम राखेकोमा एमालेले पनि सातवटा नाम जातिकै आधारमा राखेको छ। व्याख्या पनि माओवादीको जस्तै छ।एमाले नेता मानन्धरले पनि 'जातीय' शब्दको व्याख्या माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको जस्तै गरे। एमाले नेता मानन्धरले भने, 'जातीय भने पनि त्यो 'नेशनालिटी' भनेको हो, जाति विकसित भएपछि राष्ट्र हुन्छ।एमालेले पनि गाविसका जनसंख्यालाई नै आधार मानेर राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको हो। एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि गाविसकै तथ्यांकलाई मानेकाले राज्य पुनर्संरचनाको विधिमा केही समानता रहेको मानन्धरले बताए।एमालेद्वारा तयार गरिएको राज्य पुनर्संरचनाको खाकामा प्रस्तुत १५ प्रदेशमध्ये जातका नाममा ७ वटा, नदीको नाममा ३, ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रका नाममा २ वटा, भाषाको नाममा २ र ठाउँको नाममा १ प्रदेशको नामाकरण गरिएको छ।

तराई क्षेत्रलाई एमालेले पाँच वटा प्रदेशमा बाँडेको छ। पूर्वबाट क्रमशः बिराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट प्रदेश तराई क्षेत्रमा हुने एमालेको प्रस्ताव छ। पूवी तराइका वर्तमान झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका भूभाग समेटेर बिराट प्रदेश बनाइएको छ भने सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही मिथिलामा पर्नेछन्। रौतहट, बारा र पर्सा भोजपुरा राज्यका क्षेत्र पर्छन् भने चितवन जिल्लालाई भने धादिङ, तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लाका क्षेत्र मिलाएर बनाउने 'गण्डकी' प्रदेशभित्र राखिएको छ।तराईका नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु लुम्बिनी प्रदेशमा पर्नेछन् भने दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाले ओगटेका भूभागबाट थरुहट बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।सबैभन्दा ठूलो प्रदेश कर्णाली बनाइएको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो भूभाग ओगट्ने कर्णाली अञ्चलमा रुकुम, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भूभाग थपेर कर्णाली प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। एमालेले सुदुर पश्चिमाञ्चलका तराईका दुई जिल्लाबाहेकको क्षेत्र समेटेर खप्तड क्षेत्र बनाएको छ।

थरुहट, तमुवान, नेवाः, मगरात, ताम्सालिङ, किराँत र लिम्बुआन जातीय आधारमा नामाकरण भएका प्रदेश हुन्। सुनकोशी, कर्णाली र गण्डकी नदीका नाममा छन् भने लुम्बिनी र बिराट ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रका नामबाट नामाकरण गरिएका छन्। मिथिला र भोजपुरा भाषाका नाममा नामाकरण गरिएका छन्। खप्तड भने क्षेत्रका नाममा नामाकरण गरिएको एमालेलेले जनाएको छ।एमालेले तयार पारेको राज्य पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक प्रादेशिक खाकाले पनि जातीयतालाई नै मुख्य आधार मानेकाले माओवादीले यसअघि पेश गरेको खाकासँग निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले भने अझसम्म खाका तयार पारेकै छैन।एमालेले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा प्रदेशको पहिचान गरेको जनाएको छ। आर्थिक अन्तर सम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको संभावना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमतालाई पनि हेरिएको एमाले नेता मानन्धरले जानकारी दिए।

एमालेले पोलिट्ब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी खाकालाई स्थायी समितिबाट पारित गराई संविधानसभामा पठाएको हो।केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्यका तीन तह प्रस्तावित गर्ने एमालेले स्थानीय तहमा विशेष संरचना हुने व्यवस्था गरेको छ। स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरेको छ। 'आफ्नै फरक-फरक समुदाय भएकाले सबैको प्रतिनिधित्व र पहुँच होस् भनेर विशेष संरचनाको व्यवस्था गरेका हौं', मानन्धरले भने, 'विशेष संरचना प्रदेश बन्ने आधार नपुगेका तर विकसित जातीय क्षेत्रको लागि हुनेछ।' 

थकाली, शेर्पा, चेपाङका विशेष क्षेत्र हुनसक्ने उदाहरण दिंदै एमाले नेता मानन्धरले भने, 'लोपोन्मुख र सीमान्तीकृत जातिको संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। उनले स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रबीचको अवस्थामा विशेष क्षेत्र बनाउन सकिने पनि जानकारी दिए।